कर्णाली प्रदेश सरकारको बहुप्रतिक्षित तथा गौरवको आयोजनाका रूपमा हेरिएको ‘कर्णाली सिंहदरबार’को डीपीआरदेखि टेन्डर प्रक्रियासम्मै गम्भीर त्रुटि रहेको पाइएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा रहने गरी प्रशासनिक भवन निर्माण आयोजनालाई ‘कर्णाली सिंहदरवार’ नामकरण गरी प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उक्त आयोजनाको डिजाइनदेखि नै सेटिङ भएको र ठेक्का दिन चाहेको ठेकदारकै तजबिज अनुसार डीपीआरको काम भएको तथ्य अध्ययनका क्रममा भेटिएको हो ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढामाथि ‘सेटिङ’ गरेको, लागत अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गराएको जस्ता गम्भीर आरोप लागेका थिए । उनीमाथि आफू निकट ठेकदारलाई ठेक्का दिन अग्रसर भएको आरोपसमेत छ ।
निर्माण कार्य सुरु हुनु अघि नै ‘कर्णाली सिंहदरबार’ आयोजना विवादमा परेपछि प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो ।
पुस १९ गते बसेको समितिको बैठकले उक्त आयोजनाबारे हालसम्मको बस्तुगत अवस्था बुझ्न सांसद वीरबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसको सदस्यमा सांसदहरू बलिमाया बुढा, कलबहादुर हमाल थिए भने सदस्यसचिवमा आशिष राई थिए । यस्तै, विज्ञको रूपमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सिभिल इन्जिनियरिङ केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक गोविन्द खत्री अध्ययन समितिका सामेल थिए ।
उक्त समितिलाई १५ दिनको समयसिमा दिइए पनि भित्र गम्भीर त्रुटि भएका र थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले थप ७ दिन समय लगाएको थियो ।
अध्ययन उपसमितिले भौतिक मन्त्रालयबाट भएका हालसम्मका सम्पूर्ण गतिविधिको कागजातदेखि हरेक बुँदामा अध्ययन गर्दा कमजोरीमाथि कमजोरी गरेर ‘सेटिङ’ का आधारमा काम अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिले माघ दोस्रो साता समितिमा १२ बुँदे अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति सम्बन्धी कार्यहरू एकै ठेक्कामार्फत अघि बढाउन खोजिएको पाइएको छ,’ प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ तथा नियमावली ०६४ को मर्मसँग मेल खाँदैन ।’
प्राविधिक अविभाज्यता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । डीपीआरदेखि टेन्डर आह्वानका अधिकांश बुँदा नियमसङ्गत नभएको, शङ्कास्पद कुराहरू देखिएको स्रोत बताउँछ ।
छरिएर रहेका प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई एउटै भवनबाट काम गर्ने उद्देश्यसहित ‘कर्णाली सिंहदरबार’ नाम दिएर आयोजना अघि बढाइएको हो । अध्ययनका क्रममा लागतको विषयमा पनि ठुलो अन्तर देखिएको छ ।
सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ५१ करोड लागत भनिएको थियो । ०८० सालसम्म आइपुग्दा यसको लागत २ अर्ब २६ करोड पुर्याइयो । यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपछि तयार गरिएको पछिल्लो डीपीआरमा लागत एकै पटक दुई गुणाले बढाएर ४ अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
डीपीआर बने पनि जग्गाको स्वामित्वमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढेको थिएन । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ स्थित करिब ३३ हजार ९५४ वर्गमिटर जग्गामा आयोजना बनाउने तयारी छ ।
गत जेठमा मात्रै केन्द्रको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एकीकृत भवन निर्माण’का लागि प्रदेश सरकारलाई जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कार्यान्वयनको काम अघि बढाएको हो ।
टेन्डर आह्वानपछि ६ वटा ठेकदार कम्पनीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनको काम नसकिँदै आयोजना विवादमा तानियो ।
आयोजनाको पछिल्लो डिजाइन परामर्शदाता ‘डिजाइन रिप्पल स्ट्रक्चर एण्ड इन्जिनियरिङ प्रालि. काठमाडौँ’ छ । ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनामा सिभिल, जनरल आइटम, इन्टेरियर कार्य, इलेक्ट्रिकल, स्यानिटरी, नेटवर्किङ लगायतका बहुआयामिक कार्य समावेश छन् ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सुर्यबहादुर शाही, भौतिकमन्त्री बुढाले भवनको संरचनादेखि क्षेत्रफलमा गरिएको विस्तारलाई लागत बढ्नुको कारण भनेका छन् । साथै, विगतभन्दा आधुनिक भवन संरचना डिजाइन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अध्ययनका क्रममा देखिए कमजोरी नै कमजोरी
यता अध्ययन समितिले बुँदागत रूपमा गरेको अध्ययनका क्रममा कमजोरी नै कमजोरी औँल्याएको छ । ‘प्रोभिज्नल सम (पीएस) तथा जनरल वर्क्स अन्तर्गत राखिएका विभिन्न शीर्षकमा पर्याप्त विश्लेषण, जनशक्ति विश्लेषण तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन नगरी रकम निर्धाण गरिएको छ,’ अध्ययनमा संलग्न स्रोतले भन्यो, ‘यसले अनावश्यक लागत वृद्धि गरेको छ ।’
प्रोभिज्नल सम शीर्षकका लागि मात्रै १४ करोड १५ लाखभन्दा बढी र समग्र पीएस शीर्षकमा ३ अर्ब ४० करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । अध्ययन उपसमितिले यसैमा प्रश्न उठाएको हो ।
‘इलेक्ट्रिकल, स्यानिटरी र एचभीएसीजस्ता प्राविधिक संवेदनशील कार्यमा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञको पर्याप्त संलग्नताविना नै मिलेमतोमा अघि बढाउन खोजिएको रहेछ,’ अध्ययनमा संलग्न स्रोतले भन्यो, ‘यो काम डिजाइन गर्दादेखि नै सेटिङमा गरेको देखिन्छ ।’
अध्ययन उपसमितिले यस्ता कार्यको डिजाइन, लागत अनुमान तथा कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र प्राविधिक विज्ञबाट पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यी शीर्षकमा लागत अनुमान हचुवाका भरमा राखिएको छ, जसले लागत बढाएको छ । इलेक्ट्रिकल वर्क्समा ५१ करोड ८५ लाख ६८ हजार, स्यानिटरी वर्क्समा १३ करोड ७३ लाख १३ हजार र एचभीएसीमा २२ करोड ५९ लाख ४५ हजार लागत राखिएको छ, जुन बजार विश्लेषण नगरेर हचुवामा राखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको अनुसन्धानमा संलग्न ती व्यक्तिले बताए ।
त्यस्तै, निर्माण कार्य र दर विश्लेषणमा पनि आफूखुसी लागत राखिएको छ । निर्माण कार्य अन्तर्गतका केही दर विश्लेषणमा मानव श्रम तथा निर्माण सामग्रीको दर फरक–फरक आर्थिक वर्षको आधारमा लिइएको छ । निर्माण कार्य शीर्षकमा मात्रै २ अर्ब २२ करोड ६९ लाख बराबर बजेट राखिएको छ ।
बर बन्डिङ तालिका, डिजाइन मिक्स तथा ढुवानी खर्चसमेत समेटेर अद्यावधिक र वास्तविक दर तथा ‘क्वान्टिटी’ तयार गर्न समितिले भनेको छ ।
डीजाइनदेखि प्रक्रियागत सबै काममा पारदर्शिता, गुणस्तर र सुशासनको धज्जी उडाउने काम भएको अध्ययनमा संलग्न अर्का एक व्यक्ति बताउँछन् ।
पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, २९.४ मिटर उचाइसहितका ६.५ तलाको भवन बन्ने, भवन परिसरभित्रै बैंक, एटीएम, अत्याधुनिक सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय र अनुसन्धान शाखाजस्ता सार्वजनिक सुविधा रहने बताइएको छ ।
यस्तै, १० वटा लिफ्ट जडान गरिने छ भने आपतकालीन अवस्थाका लागि सुरक्षित भर्याङ र ‘फायर अलार्म सिस्टम’ जडान हुने छ । प्रस्तावित भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहने छन् । ‘यहाँ दैनिक करिब २ हजार जनाको जनघनत्व रहने अनुमान गरिएको छ,’ नयाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा आपूर्तिका लागि दुई हजार केभीए क्षमताका दुई वटा सब–स्टेसन र वैकल्पिक स्रोतका रूपमा डिजेल जेनेरेटरको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । खानेपानीका लागि ‘डिप बोरिङ’ प्रविधि अपनाइने भनिएको छ ।
अर्थसमितिका सभापतिमाथि प्रश्न, अध्ययन समिति संयोजक आक्रोशित
उपसमितिले माघ दोस्रो साता अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनबारे यतिबेला सत्ता र विपक्षी सांसदहरूबिच विवाद भएको स्रोतले बतायो ।
अध्ययन उपसमितिले प्राविधिक, कानुनी तथा आर्थिक पक्षलाई सम्बोधन नगरी आयोजना अघि नबढाउने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अर्थ समितिमा बुझाएको थियो । साथै, औँल्याएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेरमात्र आयोजना अघि बढ्न मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई आवश्यक निर्देशन र सिफारिस गर्न समितिलाई अध्ययन समितिले आग्रह गरेको छ ।
तर, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले भने चुनावपछि (फागुन २१) मात्रै थप छलफल गर्ने भन्दै प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिदिएकी छन् । सदस्यसचिवसँग प्रतिवेदनबारे बुझ्न खोज्दा पनि शाहीले फोन गरेर सूचना बाहिर नदिन निर्देशन दिएकी छन् ।
शाही एमालेकी सांसद हुन् । मन्त्रीदेखि सरकारकै नेतृत्वमा एमाले रहेको अवस्थामा अहिले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आलोचना हुने डर उनमा रहेको स्रोत बताउँछ । उनलाई मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले नै दबाब दिएकाले प्रतिवेदनमाथि थप कारबाही अगाडि बढाउन नचाहेको हुनसक्ने समितिकै एक सांसद बताउँछन् ।
यही विषयमा समितिमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदबिच भनाभन भएको स्रोत बताउँछ । उपसमितिका संयोजक शाहीले पनि सभापतिको कुरामा विमति जनाउनुका साथै उस्तै परे संसद र मिडियामा बोलिदिने समितिकै बैठकमा भनेका छन् ।
‘आयोजना राम्रो बनाउने हो, तर यो निकै षडयन्त्रपूर्ण छ,’ शाहीले बैठकमा भनेका थिए, ‘बाँकी बैठकमा मेरो सहभागिता हुन्न, गोलमोलको हिसाब मलाई आउँदैन, जे देखियो, त्यही बुझाएको छु ।’
रातोपाटीसँगको प्रश्नमा पनि शाहीले आफू यसअघिको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताए ।
अर्थ समितिका सभापति दक्षिणा शाहीले यो विषयमा खासै प्रतिक्रिया दिन चाहिनन् । उनले भनिन्, ‘चुनावपछि हामी सार्वजनिक गर्छौं ।’ बाहिर जे भए पनि भित्रि सबै ‘सेटिङ’को तरिकाले काम अघि बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
रातोपाटीबाट साभार
